बोर्ड नहीं दे पायेंगे अब बढ़ाकर नंबर, राज्यों को HRD की एडवाइजरी

सीबीएसई सहित सभी राज्य शिक्षा बोर्ड 12वीं की परीक्षा में नंबर बढ़ाकर नहीं देंगे. अब छात्रों को नंबर बढ़ाकर नहीं दिए जाएंगें. इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और शिक्षा बोर्ड को शुक्रवार को एडवाइजरी जारी की है. वैसे तो पिछले रिजल्ट से पहले ही सभी शिक्षा बोर्ड इस पर सहमत हो गए थे कि मॉर्क्स मॉडरेट नहीं किए जाएंगे लेकिन कई बोर्ड ने तब भी परीक्षा में नंबर बढ़ाए थे. एचआरडी मंत्रालय में स्कूल एजुकेशन सेक्रटरी अनिल स्वरूप की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है. उन्होंने कहा कि सारे एजुकेशन बोर्ड इसके लिए पहले ही तैयार हो गए हैं लेकिन नया नियम तय होने से पहले पिछली बार परीक्षा हो चुकी थी इसलिए सभी बोर्ड उसे लागू नहीं कर पाए. एडवाइजरी में कहा गया है कि इस अकादमिक सत्र से मार्क मॉडरेशन नहीं किया जाए, सिर्फ प्रश्नपत्र में अस्पष्टता होने, पेपर के अलग अलग सेट में मुश्किल का स्तर अलग होने पर या मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितता होने पर मार्क्स मॉडरेट किए जा सकते हैं. पास होने के लिए अगर कुछ नंबरों की जरूरत है तो ग्रेस मार्क्स देने की प्रक्रिया को जारी रखा जा सकता है. हर बोर्ड को अपनी वेबसाइट पर ग्रेस मार्क्स पॉलिसी के बारे में बताना होगा. ग्रेस मार्क्स की जानकारी मार्कशीट में दी जाए या नहीं यह बोर्ड खुद तय कर सकते हैं. एवाइजरी में कहा गया है कि सभी बोर्ड में एक्स्ट्रा करिकुलर ऐक्टिविटी का वेटेज एक जैसा होना चाहिए, मार्कशीट में बोर्ड को छात्र-छात्राओं का एक्स्ट्रा करिकुलर ऐक्टिविटी का परफॉर्मेंस अलग से दिखाना चाहिए. इसे स्कूल की पढ़ाई वाले परफॉर्मेंस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए. मॉडरेशन पॉलिसी के साथ हर साल वेबसाइट पर यह भी अपडेट करना चाहिए कि मार्क्स कितने मॉडरेट किए गए. सभी एजुकेशन बोर्ड से कहा गया है कि इस एडवाइजरी को लागू करने के लिए एक्शन टेकन रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक मंत्रालय को भेजें.

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